ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:– राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ विरोध के बावजूद – भारत के सामान्य निवासियों का एक बायोमेट्रिक डेटाबेस – जिसे शुरू करने के लिए तैयारी जोरों पर है। कम्पयूटर डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और एक “प्री-टेस्ट” या पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है।
बता दें कि NPR पहली बार 2010 में अस्तित्व में आया था और 2015 में अद्यतन किया गया था। जनगणना डेटाबेस के विपरीत, जो जारी किए गए डेटा की सुरक्षा करता है और ब्लॉक और तहसीलों तक का रिकॉर्ड रखता है, NPR घरेलू विशिष्ट है और डेटा संरक्षित नहीं है। एनपीआर आधार, मोबाइल फोन और पासपोर्ट जैसे बायोमेट्रिक डेटा को अन्य लोगों के साथ जोड़ने के साथ नाम, आयु, पता जैसे डेटा रिकॉर्ड की भी संभाल करता है।
सरकार ने शुरू में कहा था कि एनपीआर का अपडेशन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) द्वारा किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों को जन्म से या प्राकृतिक रूप से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाता है और NRC से बचे लोगों को तब विदेशियों के न्यायाधिकरणों से नागरिकों के रूप में माना जाने की अपील करनी होगी।
बतादें कि एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ हिंसक भी हुए। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशंकाओं को दूर करने और दिल्ली में एक रैली में आश्वासन देते हुए कहा कि, एनआरसी पर उनकी सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये भी कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि विरोध और प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी है कि, एनपीआर की आवश्यकता क्यों है।”
सरकार ने कहा है कि, एनपीआर डेटा विकास नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एनपीआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के अभियान के साथ-साथ भाजपा भी डोर-टू-डोर अभियान कर रही है। इस साल फरवरी तक पांच करोड़ घरों तक इस बारे में जागरूक करने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में इसी तरह का अभियान चलाया था। इसके अलावा, केंद्र को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य जो एनपीआर और एनआरसी के विरोध में सबसे आगे हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा, जो एक अद्यतन एनपीआर सरकारी योजनाओं को देश में लाएगा।