ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਖੋਜ: 2019-2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ (ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ) ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ।
2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 205.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 190.1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਸੀ। ਸਾਲ 2019- 20 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਡੀਪੀ 211 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 188 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ 211 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8% ਅਤੇ 6.5% ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ 2018-19 ਵਿਚੱ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਬਜਟ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਅਕਾਉਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਸੀ.ਜੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ (ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019- 20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੁਆਏਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 14.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 2018-19 ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ – 0.53ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਛਾਲ 2019-20 ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 13.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019- 20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 16.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ 83% ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਛਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 2.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ 2024-25 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਈਐਮਐਫ (361 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ (365 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਲ ਲਾਇਨ
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਆਈਐਮਐਫ ਅਪਣੇ ਅਗਲੇ ਡਬਲਯੂਈਓ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਨਿਰੋਲ ਚੱਕਰਵਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਆਈਐਮਐਫ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।