ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2020-21 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਛੜ੍ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਐਂਪਿਅਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 2200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3000 ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਫੈਕ੍ਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1912.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4279.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਰਸਾਨ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।