ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਪਾਅ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, 2015 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਮਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਐਨਆਰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ” ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 14% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਈਸਾਈ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1992 ‘ਚ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ,ਕਿ ਅਤੱਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ?
ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।