ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 70 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
2014 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2018 ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆਉਂਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹੜ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ: ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੈ;
ਦੂਜਾ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਇੰਜਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ “ਅਬਕੀ ਬਾਰ 67 ਪਾਰ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1,797 ਪਛਾਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।