ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਅਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ 8350 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has written to Prime Minister Narendra Modi seeking Punjab’s inclusion in the Rs 6000 crore ‘Atal Bhujal Yojana’ for conservation of ground water resources. (file pic) pic.twitter.com/yptY47rd2d
— ANI (@ANI) December 26, 2019
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਯੋਗ ਹਨ।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੱਤਰ ‘ਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਣ, ਮੁਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਅਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਕਿ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।