ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: नीति आयोग की सूचि में शामिल प्रदेश का नूंह जिला 115वें नंबर से टॉप 33 जिलों में पहुंच गया है। लेकिन नूंह की इसी ख्याति ने उसकी जमीनी सच्चाई को लेकर सवाल भी खड़े कर दिये हैं। सरकारी कागजों में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर जो बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं, असल में वो दावे जमीनी स्तह पर खरे उतरते ही नहीं हैं।
जिले के सरकारी स्कूलों की हालत कुछ और ही बयां रही है। यहां के ज्यादातर स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं, न ही हेडमास्टर और न ही पर्याप्त संख्या में अध्यापक, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। सरकार के अपने आंकड़े स्कूलों में टीचरों के आभाव को परिभाषित कर रहे हैं।