ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 127 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੇਮਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 24 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਗੜਬੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ 127 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਾਣੋ … ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਸੀਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਸੀਐਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 23 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਢੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।