ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 38 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੇਟ ਲਈ 28% ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਆ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ GSTRI1 ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 38 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ :
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪਨੇਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਣ। “ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ”।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਐਮ ਐਸ ਮਨੀ, ਡੀਲੌਇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੁਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਜ਼’ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ – ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਯਮ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
– GSTR-1 ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ’ ਤੇ: ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ
– ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ: ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ
– ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਉੱਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ: ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ।
– ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
– ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ
– ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
– ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਮਾਲੀਆ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
– ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
– ਜੀਓਜੀਤ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਇਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ 206.40 ਅੰਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 41,558.57 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 41,614.77 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਫਟੀ 6,6. 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ,,,12.221.65 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman holds Pre-Budget consultation with Finance Ministers of States and UTs. For more details:https://t.co/h0RHYzLl5R pic.twitter.com/6xMAqHUIAb
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 18, 2019
– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
– ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੀ ਐਸ ਸਿੰਘਦੇਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
38th meeting of the GST Council met under the Chairmanship of the Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman today. Council recommended changes in GST rates & exemptions.
Please follow for details: https://t.co/bIuR2cfKja pic.twitter.com/zKrJdR3IZX— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 18, 2019
– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।