ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਇਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ੍ਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਸਤਯੁਗ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ”ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਕ 23 ਸਾਲਾ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੰਢ-ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਲਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਕੈਦੀ ਸਨ।