ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਟਰੈਪਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ (TTZ) ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।