ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਈ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਤਹਾਈ ਨਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਤਰਾਜ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੇ-ਸਕੂਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।