ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਲਾਸ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਦੀ ਢੋਆ-.ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 1392 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਕਵਰੀ: ਪਾਵਰਕਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਖਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।