ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 19000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਗੇ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੌਗਾਤ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਕਿ ਘਾਟ :ਸਿੱਧੂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।


