ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से सरकार द्वारा एक ट्रस्ट का गठन करने का आदेश दिया, जो अंततः विवादित स्थल पर अयोध्या में एक मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। बता दें इस मार्ग पर जहां 16 वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को एक हिंदू संगठन द्वारा तोड़ दिया गया था। पांच-न्यायाधीशों वाली एक बेंच जिसने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसने अयोध्या के भीतर एक मस्जिद के निर्माण के लिए मुसलमानों को 5-एकड़ भूमि आवंटित करने का आदेश दिया।
अदालत के फैसले के मुताबिक इस मस्जिद को पुनः निर्माणित करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। निर्मोही अखाड़ा, मामले में तीन मुकदमों में से एक, पीठ ने कहा कि अगर केंद्र द्वारा स्वीकार किया जाता है तो ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।हिंदुओं ने कहा था कि मस्जिद को एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था, जिसे मुगल सम्राट बाबर के लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि यह स्थल हिंदुओं के सबसे पूजनीय देवता भगवान श्री राम का जन्मस्थान था। उच्च न्यायलय ने कहा कि, भगवान राम में हिंदुओं की आस्था विवादित नहीं है। SC ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित स्थल पर एक मंदिर की उपस्थिति का संकेत दिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायकर्ता एस.ए.बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नज़ीर द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था।
विवाद के लिए तीन मुख्य पक्ष थे। निर्मोही अखाड़ा, एक धार्मिक संप्रदाय, ने अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए निर्देश मांगे थे और वह चाहता था कि परिसर के प्रबंधन अधिकार उसे दिए जाएं। राम लला, जो हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, चाहते थे कि पूरी जमीन उन्हें सौंप दी जाए, जिसका कोई भी हिस्सा मुस्लिम पार्टियों या निर्मोही अखाड़े के पास न जाए।
सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो धार्मिक वसीहतों की देखभाल करता है, ने मांग की थी कि बाबरी मस्जिद को उस रूप में बहाल किया जाए, जो हिंदू समूहों द्वारा लाए जाने से पहले मौजूद था। SC ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस दलील को नामंजूर किया था।
2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ SC के सामने चौदह अपील दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि विवादित 22.7 एकड़ की ज़मीन को तीन भागो में समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।