ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- आयकर रिटर्न दाखिल करने में जून 2016 की एमनेस्टी स्कीम के बाद तेज वृद्धि देखी गई और वहीं नवंबर 2016 में उच्च मूल्य की मुद्रा प्रतिबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक गहरी मंदी में फिसल गया है। शुक्रवार 8 नंवबर को विमुद्रीकरण की तीसरी वर्षगांठ है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दायर किए गए आयकर रिटर्न की संख्या विमुद्रीकरण के वित्त वर्ष 2015 में 6.5% से बढ़कर 40.4 मिलियन हो गई, , फिर वित्त वर्ष 2017 में 20.5% की छलांग से पहले वित्त वर्ष 2016 में 14.5%से 7% बढ़ गया।
सरकार ने प्रभावी जून 2016, लोगों को पहले से अघोषित आय की रिपोर्ट करने के लिए, एक आय प्रकटीकरण योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा का मकसद कर और दंड का भुगतान करना और अभियोजन से बचना था। एक वर्ष के बाद में, वित्त वर्ष 2018 में, आयकर रिटर्न 23.1% बढ़कर 68.7 मिलियन हो गया।
काले धन के खिलाफ सरकार के अभियान के साथ संदेश और ईमेल के माध्यम से कर विभाग के अनुनय ने अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि के साथ-साथ इस उछाल को बढ़ाया था। वित्त वर्ष 2014 से भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2017 में स्थिर गति से बढ़कर 8.2% पर पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2014 में 6.4% थी। हालांकि वित्त वर्ष 2017 में आर्थिक विकास दर घटकर 7.2% पर 7.2% पर आ गई, वित्त वर्ष 2018 में टैक्स रिटर्न फाइलिंग 23.1% बढ़ी थी। जबकि, अगले वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग गति को बनाए रखने में विफल रही, वित्त वर्ष 2019 में पिछले वर्ष के उच्च आधार से लगभग 2% से 67.4 मिलियन का अनुबंध हुआ है, क्योंकि आर्थिक विकास दर 6.8% तक गिरी है।
करदाताओ की कत्तार गतिशील है, रिटर्न की संख्या, आय के स्तर पर निर्भर करती है, जो अर्थव्यवस्था की अनियमितता के अधीन हैं। आय में कमी या मृत्यु के कारण लोग कर के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जबकि नए कमाई करने वाले सदस्य जुड़ सकते हैं।
एक सर्वे के मुताबिक, अधिकतर लोगो को विमुद्रीकरण के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसका सबसे बड़ा सकारात्मक कारण टैक्स चोरों को कर के दायरे में लाना था, जबकि इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आर्थिक मंदी था और असंगठित क्षेत्र में कई लोगों के लिए आजीविका का नुकसान था। LocalCircles द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण, नागरिकों के साथ संलग्न एक ऑनलाइन समुदाय और सामाजिक मंच ने दिखाया कि 8,500 लोगों में से तीन चौथाई लोगों ने एक विशिष्ट प्रश्न पर अपने विचार देने को चुना, कहा कि विमुद्रीकरण ने काले धन को कम करने में मदद की, कर प्राप्तियों में वृद्धि और करदाताओं को कर के दायरे में लाया।
वित्त मंत्रालय के पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि, प्रणाली में नकदी अधिक है और नोटबंदी के बाद पेश किए गए 2000 रुपये के नोटों की जमाखोरी की जा रही है।
देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुद्रा-से-जीडीपी (currency-to-GDP) अनुपात को कम करने के सरकार के उद्देश्य के बावजूद, सर्कुलेशन में मुद्रा प्रतिशोध के साथ वापसी आई है, इसका कारण डिजिटल भुगतान में वृद्धि का होना है। एक और दौर के प्रदर्शन के लिए आह्वान करते हुए, गर्ग ने कहा कि लोगों को बिना काउंटर प्रतिस्थापन के अपने बैंक खातों में 2000 के नोट जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। “2000 के बैंक नोटों का मूल्य के संदर्भ में एक तिहाई मुद्रा नोटों के लिए खाता है। वास्तव में 2000 के नोट प्रचलन में नहीं हैं, इन्हें जमा किया जा चुका है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि 2000 रूपये के नोट, इसलिए, वर्तमान में लेनदेन की मुद्रा के रूप में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिना किसी व्यवधान के, इसका प्रदर्शन किया जा सकता है।
गर्ग ने कहा डिजिटल भुगतान वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन भारत में यह काफी धीमी गति से हो रहा है।“डिजिटल भुगतान उत्पादों को दो बड़ी अक्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है – केवल बैंकों को प्रभावी रूप से पेशकश करने की अनुमति है; गैर-बैंक और अन्य वित्तीय क्षेत्र को अनुमति नहीं हैं। वित्त विधेयक 2017 के माध्यम से किए गए भुगतान और निपटान अधिनियम में संशोधन को अभी भी अधिसूचित किया जाना है।
पूर्व सचिव ने कहा कि भुगतान समाधान की पेशकश करने वाली फिनटेक फर्मों को अपनी लागत और शुल्क वसूलने के लिए ऐसी कंपनियों को विकल्प उपलब्ध कराए बिना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट से दूर करने के हालिया बजट प्रस्ताव से नुकसान होने की संभावना है।