ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- भारत के साथ RCEP में शामिल होने का निर्णय लेने के साथ, 15 देशों के मध्य चीन समर्थित मुक्त व्यापार समझौता से डेयरी किसानों को बहुत राहत मिली है।
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक, IBACO और अरुण आइस क्रीम आरजी “चंद्रमोगन, ने कहा, “यह नहीं है कि केवल डेयरी उद्योग प्रभावित होगा, यह बुनियादी कृषि को भी प्रभावित करेगा।
कई महिला डेयरी किसान, जो हत्सुन एग्रो को दूध की आपूर्ति करते हैं, पिछले सप्ताह RCEP व्यापार सौदे के परिणाम से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। चंद्रमोगन, ने कहा, “डेयरी उद्योग ग्रामीणों के लिए एटीएम कार्ड है।” डेयरी क्षेत्र भारत के हालिया कृषि इतिहास की कुछ सफल कहानियों में से एक है। देश का दूध उत्पादन अब तक 2000 में 79.66 मिलियन टन से दोगुना से अधिक हो गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दूध का उपभोक्ता बन गया है।
जैसे ही सौदे ने सस्ते डेयरी उत्पादों के शून्य शुल्क आयात की पेशकश की, यह वैश्विक बीहमोथ्स जैसे फॉनटेरा को-ऑपरेटिव ग्रुप लिमिटेड जैसे क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक और न्यूजीलैंड में सबसे मूल्यवान कंपनी में भारी प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता सताने लगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय किसानों को दूध के अनुमानित 60% का भुगतान किया जाता है, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यह क्रमशः 23% और 24% है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निर्देशक, आर एस सोढ़ी ने कहा, डेयरी उत्पादकों की चिंता को दूर करने के लिए भारत के दुग्ध उत्पादक मोदी के शुक्रगुजार हैं, जिन्हें भारत की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था अमूल के नाम से जाना जाता है।
सोढ़ी ने अपनी खुशी का कारण बताते हुए कहा, “हमें आश्वासन दिया गया था कि डेयरी किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी और हम खुश इसलिए हैं कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा रूप में … यह (RCEP) भारत में किसानों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता।
उन्होने कहा “हम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से 30 अक्टूबर को मिले थे … उन्होंने सराहना की और तुरंत किसानों के हित के खिलाफ निर्णय नहीं लेने के लिए सहमत हुए।