ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- दिवाली के बाद से ही देश के कुछ क्षेत्रो में फैले वायु प्रदूषण से आम-जन जीवन बेहद प्रभावित हुआ है। बात यदि राजधाना दिल्ली की करें तो यहां भी प्रदूषण का आलम कुछ यं छाया है कि, लोग घरो मे कम और अस्पतालो में अधिक नज़र आए हैं। दिल्ली को प्रदूषण की चपेट में देखते हुए अब देश की सर्वोच्च अदालत आक्रोश में आयी है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली मे फैले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि, हर वर्ष राजधानी दिल्ली पराली के धुंए और पटाखो के धुंए से बुरी तरह प्रभावित होती है और हम केवल मुंह उठाए देखते रहते हैं।
अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, आम जन- जीवन को परेशान होता देख सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और पराली जलाने पर जल्द ही सख्त एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही कहा कि राज्य सरकारों को जन- जीवन के स्वास्थ्य से अधिक चुनावो में दिलचस्पी है। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, कीसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है पर यहां तो बार-बार कहने पर भी सरकार के नियमो की उल्लंघना की जा रही है। इस मामले पर जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, प्रदूषण केंद्र सरकार के राज्य में हो या फिर राज्य सरकार के राज्य में पर हमे तो ऐसे हालतो से हर वर्ष कुछ दिनों तक जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज तो घर के कमरो तक AQI 500 पहुंच चुका है आगे तो क्या ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब-हरियाणा को फटकार
एक और जहां NASA ने भी 29000 प्रदूषित प्लेट्स की तस्वीरें पेश की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस बारे में सीधा सवाल किया कि, किसानो के पराली जलाने का क्या कारण है। अदालत ने साफ शब्दो मे कहा कि पराली जलाने वालो के नाम हमे दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से सवाल किया है कि, उन्होंने ग्राम प्रधान और सरपंचों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण से केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के लोग भी प्रभवित हो रहे हैं। SC ने साथ ही इन राज्यों की सरकारों से उनके एक्शन प्लान के बारे में भी पूछा है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
SC का जल्द एक्शन लेने का राज्य सरकार को हुक्म
फैले प्रदूषण से परेशान पर्यावरण विशेषज्ञ सुनीता नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टफाइल की है। सुनीता नारायण ने केंद्र सरकार को एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और IIT दिल्ली के एक्सपर्ट से राय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि पंजाब-हरियाणा के साथ -साथ और सभी राज्यों को भी पराली जलाने पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है, जो अपने लोगो को ऐसे मरने कब हालत में छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता नारायण की बात पर सहमती जताते हुए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और IIT के एक्सपर्ट को मिलने के लिए कहा है।