ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।