ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 67 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੇ 40 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 40 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੋਵੇਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ 716 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਚ.ਐਸ.ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਈਜ਼ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।