ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: गरीबों के हक को बिचौलिए न डकार जाएं, इस सोच के साथ मोदी और मनोहर सरकार ने सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजने की योजना बनाई थी | इसी के तहत राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के भी बैंकों में खाते खोले गए थे, जिनमें उन्हें मिलने वाला वर्दी भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाओं की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है |
सरकार ने गरीब बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म वर्दी के लिए 1000 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी थी | लेकिन रायपुर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला के करीब 70 बच्चों के खाते में सिर्फ 200 से 400 रुपये ही आये | ऐसे में सरकार की इस योजना पर अब सवाल उठ रहे हैं | आरोप लग रहा है कि बच्चों को मिलने वाले हक में भी गड़बड़झाला किया जा रहा है।
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