ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲ
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਇ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਮ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਵਾੜੀ ਵਾਸੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੂਣ ਖਤਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।