ट्रक छोड़ने की एवज में सेल टैक्स इंस्पेक्टर ने मांगी रिश्वत, विजिलेंस ने दलालों के साथ किया गिरफ्तार

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: हरियाणा की मनोहर सरकार एक ओर भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टरी राज खत्म करने का दावा करती है। वहीं, बहादुरगढ़ में सरकार के इस दावे की सच्चाई साफ नजर आई। विजिलेंस की टीम ने सेल टैक्स विभाग के एक इंस्पेक्टर को दो दलालों के साथ एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर और दलाल शिकायतकर्ता ट्रांसपोर्टर से दो लाख रुपये पहले भी वसूल कर चुके है। अब वो दो लाख रुपये और मांग रहे थे। दिल्ली की सुपर कार्गो सर्विस लिमिटेड कम्पनी के मालिक सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने ट्रकों में परचून का सामान ढोता है। ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक 14 जुलाई को राजस्थान के चिड़ावा और झुंझुनू से परचून का सामान लेकर दिल्ली के लिए चला था। 15 जुलाई की सुबह जब यह ट्रक झज्जर के बेरी क्षेत्र में पहुंचा तो यहां पर सेल टैक्स की सूचना पर बेरी थाना पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रक पकड़े जाने की सूचना पाकर सेल्स टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर झज्जर की एक फैक्टरी में खड़ा कर दिया और फोन पर उसे सूचना दे दी। 17 जुलाई को जब वो बहादुरगढ़ पहुंचा तो संजय शर्मा और रोहतक निवासी दलाल अनिल शर्मा व सुनील शर्मा ने उनसे साढ़े 5 लाख रुपये की मांग की। बाद में सौदा 4 लाख रुपये में तय हो गया। कुछ दिन बाद 2 लाख रुपये तो दलाल सुनील शर्मा के जरिए संजय शर्मा को दे दिए थे, लेकिन ट्रक छोडऩे के नाम पर इंस्पेक्टर संजय शर्मा दो लाख की मांग और भी कर रहा था। सज्जन सिंह ने विजिलेंस को दी शिकायत में बताया कि वह रिश्वत नहीं देना चाहता है और संजय व दोनों दलाल के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता है। सज्जन सिंह की शिकायत पर विजिलेंस रोहतक के इंस्पेक्टर चंद्रवीर सिंह और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार नरेंद्र दलाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम ने सांखोल गांव के सेल टैक्स इंस्पेक्टर और उसके दलालों को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस इंस्पेक्टर चंद्रवीर ने बताया कि आरोपियों के पास से पाउडर लगे दो-दो हजार के 50 नोट भी बरामद किए गए है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।इस प्रकार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुके है, लेकिन केस केवल उनकी गिरफ्तारी तक ही सीमित रहता है, जबकि उसके आगे इसकी जांच नहीं की जाती कि इस मामले में विभाग के और कौन-कौन से अधिकारी शामिल है, क्योंकि किसी भी विभाग में कोई भी अकेला एक कर्मचारी अपने बल पर मोटी रिश्वत नहीं ले सकता। खैर देखने वाली बात ये होगी कि जीरो टोलरेंस की बात करने वाली मनोहर सरकार किस तरीके से इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगाएगी।