ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: एक बार फिर से हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की आहट सुनाई देगी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसे लेकर भिवानी की जाट धर्मशाला में समिति की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद समिति के प्रदेश सचिव गंगाराम श्योराण ने बताया कि चार बार समझौता कर सरकार मांग पूरी नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
दो साल पहले फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की याद आते ही हर कोई बेचैन हो उठता है। जाट आरक्षण आंदोलन का नाम आते ही आम नागरिक से लेकर सरकार तक परेशानी में पड़ जाती है। जनता और सरकार दोनों की बेचैनी का कारण भी है कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, उसे कोई भूला नहीं सकता। अब जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सूबे में फिर से जाट आंदोलन शुरू करने की तैयारी करना शुरू कर दिया है।
हरियाणा में जाट समाज अपने आप को पिछङा वर्ग में शामिल करवाने की मांग को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहा है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में समिति के राष्ट्रीय महासचिव अशोक बलहारा का नाम आने पर एक बार फिर से जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी फिर सक्रिय हो गए हैं। भिवानी में आयोजित समिति की जिला स्तरीय बैठक में प्रदेश सचिव गंगाराम श्योराण ने फिर से आंदोलन शुरू करने के संकेत दिए।गंगाराम श्योराण ने बताया कि भाजपा सरकार जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन रोकने के लिए चार बार समझौता कर चुकी है, लेकिन हर बार मांग मानने का वादा किया जाता है पर पूरा आज तक नहीं हुआ।
उन्होने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव अशोक बलहारा का आगजनी में नाम मामले में वो न्यायालय में लङाई लङेंगे लेकिन अपनी संवैधानिक मांग को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु करेंगें। उन्होने कहा कि 30 जून से हर जिला में होने वाले भाईचारे सम्मेलन के तहत भिवानी के धनाना गांव में 3 अगस्त को भाईचारा सम्मेलन आयोजित होगा। गंगाराम श्योराण ने बताया कि समिति ने सरकार को 15 अगस्त तक का समय दिया है। इसके बाद 16 अगस्त से सीएम व मंत्रियों के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि उनकी मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही।
उन्होने बताया कि अपनी मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गंगाराम श्योराण ने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अब सरकार चाहे उन पर कितने भी केस कर दे, लेकिन इस बार वो मांग पूरी होने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे कितने भी केस क्यों न हो जाए। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का दावा है कि वो भाईचारे सम्मेलन में 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलेगी। समिति का दावा है कि वो भाजपा सरकार के समाज को बांटने वाले प्रयास में सफल नहीं होने देगी। अब देखने वाली बात ये होगी की क्या सरकार इस बार फिर से आंदोलन को शुरू होने से रोक पाएगी या इसे रोकने के लिए कोई और रणनीति बनाएगी?