Pearl Company: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-79, (2020) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1,2023 ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ।