Rahul Gandhi : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
