ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2002 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
