MSP ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ, ਆਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਧਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਨਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਨਵਾ ਲੈਣ।