ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। GST 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ SYL ਗੀਤ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
सम्बंधित ख़बरें
ਮੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 86,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Also Read: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਰੋਪ-ਵੇ ਸਫਰ ਸਸਤਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਸਤਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਰੋਪਵੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।