ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees of Chandigarh) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (Central Rules) ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। Also Read : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। Also Read : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, 115 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੁੱਜਾ ਪੈਟਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।