ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Also Read: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਧ!
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, 20 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ‘ਡ੍ਰਾਈ ਡੇਅ’
ਰਾਮ ਰਹੀਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ
ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Also Read: CM ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ
ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਲੋ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।