ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਚੋਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈੰਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। Also Read : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵ ਫਾਰਮ ਕਮੀਸ਼ਨ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਕਮ ਇੰਸ਼ਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ
ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ।
ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। Also Read : ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਥਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
