1988 ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1988 ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1988 ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Also Read: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 17750 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 5 ਫੀਸਦ

27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1999 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

Also Read: ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 323 ਆਈਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304 IPC ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3.30 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *