ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੀਏ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ 1378 ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ 1514 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਯੂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।