ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ‘ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 219 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।