ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: SAD-BSP ਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।