ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ (Former Punjab DGP Sumedh Saini) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Minister Sukhjinder Singh Randhawa) ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੇਸ (Sumedh Saini case) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹੋਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Advocate General, Home Secretary and Chief Director Vigilance) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Capt. Amarinder Singh) ਨੂੰ ਟਵੀਟ (Tweet) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Read more- ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ 36,571 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
In view of the fiasco in Sumedh Singh Saini case , I urge chief Minister @capt_amarinder to immediately remove Advocate General, Home Secretary and Chief Director Vigilance, for their professional incompetence.@RahulGandhi @sherryontopp @IndiaNewsPunjab @ABPNews @news18dotcom
— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) August 20, 2021
Read more- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਸੈਣੀ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮੇਲ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।