Union Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. शाह ने यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है, लेकिन आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं है, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों – केंद्र और राज्य को निकट समन्वय में काम करना चाहिए, संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए और खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए.
यहां आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को आतंकवाद से निपटने के लिए युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होगा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा.
उन्होंने कहा, ”2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) बनने के बाद से देश आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है. हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” गृह मंत्री ने कहा कि अब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को स्वीकार कर चुकी है.
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2014 से आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शाह ने पिछले दशकों की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंसा पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है.
गृह मंत्री(Union Home Minister Amit Shah ) ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सभी आतंकवादी मामलों में यूएपीए लगाती है और इसके परिणामस्वरूप अब तक पंजीकृत 632 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं. 498 मामलों में और करीब 95 फीसदी मामलों में सजा हो चुकी है. गुरुवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन से भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ने की उम्मीद है.
यह वार्षिक सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद का मुकाबला करने में लगे परिचालन बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के लिए एक बैठक स्थल के रूप में उभरा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर चर्चा की जाती है.
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