Government Public Grievance System: सरकार (Central government) के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली शिकायतों को निपटने के लिए पहले 30 दिन का अधिकतम समय लगता था. लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) ने इस समय को घटकर 21 दिन कर दिया है. सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए पहले 60 दिन का समय लगता था.(Government Public Grievance System)
जिसे साल 2020 में घटकर 45 दिन कर दिया गया था. तो वहीं साल 2022 में घटकर 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था. लेकिन अब शिकायत निपटान समय अवधि को और भी कम करके 21 दिन कर दिया गया है.
जन शिकायत के समाधान के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के पोर्टल पर सरकार को सालाना 30 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलती है. यह शिकायतें अलग-अलग विभागों से जुड़ी होती हैं.
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इस साल में अब तक केंद्र द्वारा सभी शिकायतों का 13 दिनों के भीतर निपटारा किया जा रहा है. जुलाई 2024 लगातार 25वां महीना था, जिसमें केंद्रीय सचिवालय ने प्रति महीने 1 लाख से ज्यादा शिकायत के निपटान का रिकॉर्ड बनाया. इसके चलते पुराने लंबित मामले काफी कम हुए हैं. सरकार के बताएं आंकड़ों के अनुसार 69% मामलों को सुलझा लिया गया हैं.
नहीं चलेगी विभागों की मनमानी
बता दें केंद्र सरकार अब सभी शिकायतों का निवारण ‘सरकार के समग्र दृष्टिकोण’ के अनुसार करेगी. इस वजह से कोई भी विभाग यह कहकर शिकायत को बंद नहीं कर पाएगा कि यह इस मंत्रालय, इस विभाग और इस कार्यालय से संबंधित नहीं है. अगर दर्ज की गई शिकायत उस विभाग से संबंधित नहीं होती तो उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उसे वह सही विभाग तक पहुंचाएं.