चंडीगढ़, 17 नवंबर
हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन और संयुक्त मोर्चा की बिजली मंत्री के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत कुंडू ने बताया कि रिस्क अलाउंस की मांग पर मंत्री ने एक महीने का समय मांगा है।इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर, समान काम-समान वेतन और HKRN कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी अधिकारियों से चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया गया है।
धारा 108 के तहत निजीकरण प्रक्रिया पर लगी रोक
HKRN से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए 19 तारीख को दोपहर 12:30 बजे की बैठक तय की गई है। इसके अलावा पैरेलल लाइसेंसिंग, TBCB और बिजली कंपनी की लिस्टिंग के मुद्दों की भी समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। निजीकरण के मुद्दे पर पुनीत कुंडू ने बताया कि सरकार ने धारा 108 के तहत रेगुलेटरी कमीशन को नोटिस दिया था, जिसे कमीशन ने स्वीकार करते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
7 तारीख को होगा रिव्यू पिटीशन का फैसला
पुनीत कुंडू ने बताया कि निजीकरण से संबंधित प्रस्ताव अभी वित्त विभाग के पास है, जिसके बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। वहीं धारा 94F के तहत दायर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई भी सात तारीख को निर्धारित है। पुनीत कुंडू ने कहा कि बैठक में कुछ मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिला है, लेकिन कुछ मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं, जिन्हें लेकर एसोसिएशन आगे भी प्रयास जारी रखेगी।
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