चंडीगढ़, 4 नवंबर, 2026: वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उनके कैडर से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों और बकाया मांगों पर विचार-विमर्श किया। एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए मांग-पत्र पर विस्तृत चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने ऑफिसर्स कमेटी को सभी प्रस्तुतियों की बारीकी से जांच करने और इनके समयबद्ध समाधान के लिए जल्द से जल्द एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान पी.सी.एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक औपचारिक मांग-पत्र सौंपा, जिसमें कैडर को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक मुद्दे उठाए गए। अपनी प्रमुख वित्तीय मांगों में एसोसिएशन ने आई.ए.एस. और पी.सी.एस. (न्यायिक) अधिकारियों के साथ पहले की तरह वेतन समानता बहाल करने तथा मौजूदा विसंगति(एनोमली) को दूर करने की मांग की, जिसके कारण उनके प्रवेश स्तर के वेतनमान को घटाकर लेवल-9 कर दिया गया है। एसोसिएशन ने प्रारंभिक वेतनमान (एंट्री-लेवल पे स्केल) को दोबारा 56,100 रुपये करने की मांग रखी।
एसोसिएशन ने परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) के दौरान प्रारंभिक नियुक्तियों को बिना भत्तों के केवल मूल वेतन तक सीमित रखने संबंधी निर्देशों को वापस लेने और प्रभावित बैचों को पिछली तिथि से बकाया राशि देने की मांग भी की। इसके अतिरिक्त, कैडर में लंबे समय से चली आ रही ठहराव की स्थिति को दूर करने के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) योजना बहाल करने के साथ-साथ छठे पंजाब वेतन आयोग के बकाये और महंगाई भत्ते (डी.ए.) का बकाया तुरंत जारी करने पर जोर दिया गया।
कैडर प्रबंधन और पदोन्नति के अवसरों के संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से अपील की कि पी.सी.एस. अधिकारियों को समय पर आई.ए.एस. कैडर में पदोन्नत करने के लिए एक सुचारू व्यवस्था स्थापित की जाए तथा पदोन्नतियों से संबंधित बैकलॉग को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष भर्ती का एक निश्चित कैलेंडर लागू किया जाए।
मेमोरेंडम में पी.सी.एस. कैडर के लिए पदोन्नति के अवसर सुरक्षित रखने हेतु गैर-राज्य सिविल सेवा (नॉन-स्टेट सिविल सर्विसेज) अधिकारियों की आई.ए.एस. में वैकल्पिक नियुक्तियों को नियमित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। एसोसिएशन ने आंतरिक पदोन्नतियों के लिए पात्रता संबंधी सेवा वर्षों में स्वीकृत छूट के नोटिफिकेशन तत्काल जारी करने के साथ-साथ निर्धारित विभागीय एवं विभागाध्यक्ष के पदों पर पी.सी.एस. अधिकारियों की उचित तैनाती की भी मांग की।
एसोसिएशन ने पी.सी.एस. (ई.बी.) सेवा नियमों की समीक्षा कर रही कमेटी में वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैडर के व्यापक हितों की सही ढंग से रक्षा हो सके।
एक कुशल और प्रेरित नौकरशाही के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि कैडर की जायज प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा।
बैठक में विशेष सचिव वित्त शौकत अहमद परे, विशेष सचिव (परसोनल) उपकार सिंह तथा पी.सी.एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य सचिव सिंह बल्ल, सुखप्रीत सिद्धू, हरजीत सिंह सिद्धू, अविकेश गुप्ता, विकास हीरा, जगदीप सहगल, दीपांकर गर्ग और ऋषभ बांसल उपस्थित थे।