ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੱਲ੍ਹੇ-ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵਾਂ ਗੰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ MCL ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
सम्बंधित ख़बरें
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਨੌਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਸੂਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।