ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਛੱਜਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਏਐੱਸਐੱਚਸੀ ਅਤੇ ਐਨਐੱਚਸੀ ਦੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਆਂ-ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 8 ਤੋਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਧਾਰਤ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 2,785 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।