ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨਿਆ ਪੱਤਰ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਜੱਜ ਹਨ ‘ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਜਸਟਿਸ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਜਸਟਿਸ’,‘ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ’, ‘ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ’। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 25 ਗਾਰੰਟੀ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 25 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ’ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ GST ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ’ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ’ ਤਹਿਤ ‘ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ’ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।