ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ
ਕਿਸਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ’ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ-ਝੋਨੇ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।