पंजाब बजट 2026-27:
चंडीगढ़, 8 मार्च:
पंजाब के शिक्षा मंत्री एस. हरजोत सिंह बैंस ने रविवार को बजट 2026-27 को एक परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित 19,279 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आवंटन की सराहना की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की शिक्षा प्रणाली क्रमिक सुधारों से आगे बढ़कर एक पूर्ण संरचनात्मक क्रांति की ओर अग्रसर हुई है।
आज पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री अधिवक्ता हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एस. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “यह बजट पंजाब के भविष्य का खाका है, जो अवसर और उत्कृष्टता की भाषा में लिखा गया है। मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ के अपने वादे को एक अचूक वास्तविकता में बदल रहे हैं। हमने शिक्षा परिणामों में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है और अब, इस बजट के साथ, हम अपने छात्रों को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने और जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं।”
राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साझा करते हुए, एस. बैंस ने बताया कि राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से छह वर्षों में 3,500 करोड़ रुपये के निवेश से समर्थित एक दूरदर्शी पहल, “सिखिया क्रांति 2.0” शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पंजाब के इतिहास में शिक्षा सुधार के सबसे बड़े निवेशों में से एक है, और राज्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को नया रूप दे रहा है। बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने और शिक्षकों को सशक्त बनाने से लेकर शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सुनियोजित करियर मार्ग स्थापित करने तक, यह मिशन छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेगा।
शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बजट सिद्ध सफलता की मजबूत नींव पर आधारित है, और भारत सरकार के पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब की प्रथम श्रेणी का हवाला दिया, जहां राज्य ने कक्षा में सीखने के परिणामों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया।
“हमारी प्रतिबद्धता के परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं,” एस. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी स्कूलों के 305 छात्रों ने पहले ही प्रयास में जेईई मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की। यह साबित करता है कि उत्कृष्टता कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि पंजाब के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
उन्होंने आगे बताया कि 400 करोड़ रुपये के निवेश से सरकारी स्कूलों में 38,649 डेस्कटॉप कंप्यूटर और 8,268 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे हर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब सुनिश्चित हो सकेगी। पंजाब सरकार सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रही है। राज्य सरकार भविष्य को सीधे छात्रों के हाथों में सौंप रही है। यह उन उपलब्धियों पर आधारित है जहां अब 99% स्कूलों में चारदीवारी है और एक लाख से अधिक नई डेस्क यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बच्चा फर्श पर न बैठे।
राज्यव्यापी करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी देते हुए, एस. बैंस ने कहा कि लगभग 7.35 लाख छात्रों को कवर करने वाले इस फ्रेमवर्क को एक नए समर्पित पोर्टल द्वारा समर्थित किया जाएगा ताकि युवा दिमाग उच्च शिक्षा और नौकरियों के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।
स्कूली शिक्षा से परे जाकर, एस. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, सरकारी आईटीआई की बैठने की क्षमता 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है, साथ ही 11 जेलों में आईटीआई शुरू करने की एक अग्रणी पहल की गई है, जिसमें कौशल विकास को सामाजिक पुनर्वास के साथ एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि राज्य भर में 11 आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में उन्नत किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री एस. हरजोत सिंह बैंस ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब की असली दौलत उसके स्कूलों और बच्चों के सपनों में निहित है। 2026-27 का बजट एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 19,279 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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