चंडीगढ़, 23 फरवरी:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सम्बन्धित पंजाब की एस.सी कर्मचारी संगठन की समस्याओं और संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने में आ रही परेशानियों को हल करवाने के लिए पंजाब भवन, चंडीगढ़ में विशेष मीटिंग की अध्यक्षीय की गई।
इस मीटिंग में राज्य के ज़्यादातर एस.सी. कर्मचारी संगठन ने हिस्सा लिया। संगठन के प्रतिनिधियों ने मीटिंग दौरान आरक्षण/ प्रतिनिधता सम्बन्धित पंजाब में लागू नियमों का पुन मूल्यांकन करने की मांग करते कहा कि पंजाब राज्य में आरक्षण नीति 1971 के जनगणना अनुसार तय की गई थी, जिस में 50 साल बीतने के बावजूद की कोई मूल्यांकन नहीं किया गया जबकि पंजाब राज्य में दलित आबादी 38 फीसद से ज़्यादा हो गई है। इसके साथ ही इन नेताओं द्वारा 85वीं संवैधानिक संशोधन लागू करने, 10- 10- 2014 को जारी किए गए ग़ैर संवैधानिक पत्र को वापिस लेने रोस्टर रजिस्टरों और बैकलाग के साथ सम्बन्धित भर्ती के साथ सम्बन्धित मामलों को उठाया गया और कमिशन से मांग की गई कि इस सम्बन्धित जल्द कार्यवाही करके इन मसलों को हल करवाया जाए।
कर्मचारी संगठनों ने कच्चे कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाते कमिशन से मांग की कि इनकी सेवाओं को रेगुलर करवाने के लिए उद्यम किए जाएं।आज की इस बैठक में स.जसवीर सिंह पाल, स.अवतार सिंह कैंथ, स. अमरीक सिंह बंगड़, स.कृष्ण सिंह और कई अन्य उपस्थित थे।