Criminal Bills News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਥੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
18, 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਛ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਵਾ 359,369 ਸੀ ਹੁਣ 137 ਅਤੇ 140 ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 370, 370ਏ ਸੀ ਹੁਣ 143, 144 ਹੋਇਆ ਹੈ।