पंजाब ने जुलाई माह के दौरान कृषि अवसंरचना निधि में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की- चेतन सिंह जौरामाजरा

Punjab News: पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने आज कहा कि जुलाई माह के दौरान राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. उन्होंने कहा कि एआईएफ योजना ने पंजाब की उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने में मदद की है जिससे राज्य के कृषि बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विकास हुआ है.

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री स. जौडमाजरा ने कहा कि जुलाई माह तक इस योजना के तहत राज्य भर से कुल 8411 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कृषि से जुड़े लोगों और किसानों की विभिन्न कृषि आधारित परियोजनाओं को स्थापित करने में निवेश करने के प्रति गहरी रुचि और उत्साह को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 4579 करोड़ रुपये है.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एआईएफ योजना के लिए बागवानी विभाग राज्य की नोडल एजेंसी है, जो आवेदकों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
बागवानी मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों ने 2481 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 4745 पात्र परियोजनाओं के लिए 1395 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 980 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता निश्चित रूप से किसानों और उद्यमियों को अपनी कृषि पहलों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी.
चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब में किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के कल्याण और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार टिकाऊ कृषि विकास और किसानों के सशक्तिकरण के सरकार के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है.

मंत्री ने कहा कि एआईएफ योजना के तहत पंजाब ने भी इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है और 117 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. पिछले वित्तीय वर्ष में 3480 आवेदनों की तुलना में इस प्रथम तिमाही तक 7547 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों की निवेश राशि 4038.08 करोड़ थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की राशि 2876.98 करोड़ की तुलना में 40.36 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही के दौरान 30 जून तक 3837 पात्र परियोजनाओं के लिए 1113.46 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योजना को लेकर विभाग की ओर से प्रदेश में खासकर सीमावर्ती जिलों में विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस योजना के तहत किसान समूहों को जागरूक कर अधिक से अधिक समूहों को जोड़ा जा रहा है तथा संयुक्त खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है.